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तेजस्वी यादव ने किया राजद का 'परिवर्तन पत्र' जारी, एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा Tejashwi Yadav releases RJD's 'Parivartan Patra', promises to provide jobs to one crore people

पटना(Patna) : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। इसी क्रम में बिहार की प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजद नेता तेजस्वी ने घोषणा पत्र के माध्यम से केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। वहीं आगामी 15 अगस्त तक देश को बेरोजगारी से आजादी दिलाने की बात कही है। राजद ने अपने इस घोषण पत्र को ''परिवर्तन पत्र'' नाम दिया है। राजद ने अपने परिवर्तन पत्र में जनता से 24 वादे किए हैं। केंद्र में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में एक करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बताया गया है कि वर्तमान में देश में करीब 30 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त हैं। उनको भरने के साथ-साथ 70 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे। आगामी 15 अगस्त से देश को बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम शुरू हो जाएगा। इसी दिन से नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन से गरीब बहनों को हर साल एक लाख रुपए की सहायता देना शुरू करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलायेंगे। बिहार को 1,60,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिलायेंगे। महज 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी उन्होंने किया है। साथ ही 10 फसलों पर एमएसपी दिलाएगी। अग्निवीर योजना को बंद कराने का वादा। पहले की तरह सेना में होने वाली भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराने का वादा, अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान शहादत पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा, बिहार में 5 शहरों (पूर्णिया, भागलपुर, गोपलगंज, मुजफ्फरपुर और रक्सौल) में एयरपोर्ट बनाने का वादा, मंडल कमीशन की शेष बची सिफारिशों को भी हमारी सरकार लागू करेगी।
तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम लोग जो वादा करते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय हम लोगों ने जितने भी वादे किये थे, उसे अपने 17 महीने के कार्यकाल (बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार) के दौरान पूरा करने की कोशिश की। कहा कि हमने पांच लाख सरकारी नौकरी दी। जाति आधारित गणना कराई। इतना ही नहीं, आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया।

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