ग्रामीणों की शर्तें माने जाने के बाद जमना ऑटो कंपनी का जमीन को लेकर चल रहा विवाद समाप्त Jamna Auto Company's ongoing land dispute ends after villagers accept conditions

गम्हरिया : जमना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के  हथियाडीह फुटबॉल मैदान की जमीन को लेकर ग्रामीणों के साथ चल रहा विवाद मंगलवार को कुछ शर्तों पर समाप्त हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने मंगलवार को फिर से विरोध शुरू किया था, किन्तु पुलिस-प्रशासन की मुश्तैदी और मंत्री चंपाई सोरेन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने कुछ शर्तें रखी जिसे कंपनी के अधिकारियों ने मानते हुए खेल के मैदान का समतलीकरण का काम प्रारम्भ करवा दिया है। ग्रामीण द्वारा 95 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा फुटबॉल मैदान एवं 20 फीट का रास्ता बनाने की शर्त रखी गई थी। इसको लेकर थोड़ा बहुत विवाद हुआ। अंत मे कंपनी के अधिकारियों ने इसपर अपनी सहमति प्रदान करते हुए सीमांकन का काम शुरू करवा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इससे पूर्व कंपनी के अधिकारी जब उक्त भूमि पर कार्य कराने पहुंचे तो ग्रामीणों द्वारा इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार  दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के आक्रोश को समझा- बुझाकर शांत कराते हुए वार्ता के लिए तैयार किया। इस दौरान गम्हरिया के अंचल अधिकारी गिरीन्द्र टूटी, दंडाधिकारी सत्येंद्र महतो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह, अभिषेक कुमार, गम्हरिया थाना के सब इंस्पेक्टर भास्कर ठाकुर, जमना ऑटो के कार्यकारी निदेशक एसपी सिंह कोहली, प्लांट हेड सुधीर चंदेल, झामुमो नेता रंजीत प्रधान, महेश्वर महतो, दीपक मंडल आदि मौजूद थे। इस दौरान कंपनी के कार्यकारी निदेशक एसपी सिंह कोहली ने बताया कि प्रबंधन की मंशा ग्रामीणों के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर उनका सर्वांगीण विकास में सहभागी बनना है। हम शुरू से ही खेल के मैदान को विकसित करने के लिए तैयार थे। लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने बताया कि जियाडा द्वारा 13.5 एकड़ जमीन कंपनी की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए करीब 1.5 एकड़ जमीन हमारी ओर से खेल के मैदान के रूप में छोड़ा गया है। साथ ही, उसे विकसित भी किया जाएगा। हमें खुशी होगी कि हम ग्रामीणों को सीएसआर के तहत सुविधा दे सकें। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं होगी भविष्य में ग्रामीणों को मुहैया कराई जाएगी।