सरायकेला :
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक कर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं फैक्टरीज एक्ट के तहत निबंधित जिले के अधिकांश संस्थाओं ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 के तहत अपना निबंधन करा लिया है। जिन संस्थाओं का निबंधन अब तक नहीं हो पाया है उन्हें चिन्हित कर शत प्रतिशत नियोजकों का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को दिया। बैठक के दौरान डीसी ने श्रम अधीक्षक कार्यालय के संबंधित पदाधिकारी एवं कारखाना निरीक्षक को यह निर्देश दिया कि जिन संस्थाओं का निबंधन उनके कार्यालय में नही है एवं यदि वैसे संस्थान जिले में संचालित हो रहे हैं तो आगामी 15 नवंबर तक मिशन मोड में उन सभी को चिन्हित करना है। स्थानीय युवाओं को स्थानीय संस्थाओं में नियोजन उपलब्ध कराने एवं जिले की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से उपायुक्त महोदय ने इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम करने का निर्देश दिया। इसके तहत उद्योग, श्रम एवं अन्य संबंधित विभागों के सामूहिक प्रयास से जिले के सभी नियोजकों एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कौशल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में प्रभावी मोबिलाइजेशन कर अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ें। साथ ही अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार एवं स्थानीय मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करें।
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक कर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं फैक्टरीज एक्ट के तहत निबंधित जिले के अधिकांश संस्थाओं ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 के तहत अपना निबंधन करा लिया है। जिन संस्थाओं का निबंधन अब तक नहीं हो पाया है उन्हें चिन्हित कर शत प्रतिशत नियोजकों का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को दिया। बैठक के दौरान डीसी ने श्रम अधीक्षक कार्यालय के संबंधित पदाधिकारी एवं कारखाना निरीक्षक को यह निर्देश दिया कि जिन संस्थाओं का निबंधन उनके कार्यालय में नही है एवं यदि वैसे संस्थान जिले में संचालित हो रहे हैं तो आगामी 15 नवंबर तक मिशन मोड में उन सभी को चिन्हित करना है। स्थानीय युवाओं को स्थानीय संस्थाओं में नियोजन उपलब्ध कराने एवं जिले की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से उपायुक्त महोदय ने इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम करने का निर्देश दिया। इसके तहत उद्योग, श्रम एवं अन्य संबंधित विभागों के सामूहिक प्रयास से जिले के सभी नियोजकों एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कौशल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में प्रभावी मोबिलाइजेशन कर अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ें। साथ ही अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार एवं स्थानीय मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करें।
बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार, श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर, नियोजन पदाधिकारी आदित्यपुर अनामिका तिर्की, कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार, वाइपी रवि प्रकाश सिंह सहित जिले के सभी कौशल विकास केंद्रों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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