वन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्राकृतिक रक्षक संस्था ने उठाए गंभीर सवाल, अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप Natural protector organization raised serious questions regarding forest and environment conservation, accused officials of corruption

गम्हरिया : झारखंड में वन एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्राकृतिक रक्षक संस्था ने राज्य सरकार और वन विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। संस्था के सचिव अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने यह संस्था जॉइन की है लेकिन सरकारी अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत के कारण आज भी आम जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अनिल कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने आसनबनी में संचालित भगत सौ मिल का उदाहरण देते हुए कहा कि एसडीओ ने दो बार छापेमारी कर अवैध लकड़ी जब्त की थी, लेकिन वन विभाग ने उसे छोड़ दिया और मिल आज भी चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हो रही अनदेखी

संस्था के सदस्यों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2023 को झारखंड में 5 किमी के दायरे में आने वाली सभी आरा मिलों को बंद करने का आदेश दिया था लेकिन वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने कई मिलों को 5 किमी की सीमा से बाहर दिखाकर चालू रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी जानबूझकर गलत रिपोर्ट बनाकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

राज्य में भ्रष्टाचार पर उठे सवाल

संस्था ने वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सितंबर 2024 में पीसीसीएफ हॉफ द्वारा तीन नई मशीनों को लाइसेंस दिए गए जबकि 2016 के गजट के अनुसार राज्य में पहले से उपलब्ध मशीनों की समीक्षा के बाद ही नए लाइसेंस जारी किए जाने थे।

रेंजर दिग्विजय सिंह के खिलाफ जांच की मांग

राजद के प्रदेश महासचिव अर्जुन प्रसाद यादव ने वन विभाग के भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताते हुए रेंजर दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह रिटायरमेंट के बाद भी 6 जगहों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीबीआई, सीआईडी या एसीबी से उनकी जांच करवाने और जेल भेजने की मांग की।

वन संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण की योजना

संस्था के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा कि झारखंड में वनों की कटाई और अवैध लकड़ी व्यापार को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस साल संस्था द्वारा 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इसके लिए वन विभाग से भूमि और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है। 

5000 नए सदस्यों को जोड़ने की योजना

संस्था के महासचिव हेमंत वर्मा ने बताया कि पूरे झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 5000 नए सदस्यों को संस्था से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर राजद के प्रदेश महासचिव अर्जुन प्रसाद यादव, प्राकृतिक रक्षक संस्था के विशेष आमंत्रित सदस्य सह सचिव अनिल कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, महासचिव हेमंत वर्मा तथा सदस्य उत्तम कुमार उपस्थित थे।