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दिशा' की बैठक में दी गई लंबित योजनाओं में सुधारात्मक प्रगति लाने तथा विकास योजनाओं को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश Instructions given in Disha's meeting to bring corrective progress in the pending schemes and complete the development schemes within the stipulated time period

सरायकेला : जिला समाहरणालय सभागार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिले के विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की क्रमवार समीक्षा की गई। साथ ही, पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा और चर्चा की गई। बैठक में सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी, खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूणायत, उप विकास आयुक्त समेत सभी प्रखंड प्रमुख, मुखिया एवं सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा विद्युत, खाद्य आपूर्ति, पेयजल एवं स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, केसीसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पथ निर्माण विभाग समेत अन्य विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में ऐसी योजना जिसकी कार्य प्रगति धीमी पाई गई उसमे सुधारात्मक प्रगति लाने तथा योजनाओं को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा के अंदर करें। साथ ही जो गांव और टोले बिजली सेवा से वंचित हैं, वहां बिजली सेवा शुरू करने, जर्जर बिजली खम्भे को बदलने, झूलते तार को यथाशीघ्र दुरुस्त करने, हर-घर जल-नल योजना से सभी गाँव व टोला को जोड़ने, खराब जलमीनार को चिन्हित कर मरम्मती करने तथा प्राकृतिक आपदा के कारण घर गिरने पर लाभुक को चिन्हित कर आवास योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

हर तीन महीने में होंगी दिशा की बैठक, ताकि विकास योजनाओं की कार्य-प्रगति की समीक्षा की जा सके- संजय सेठ

बैठक में समिति के अध्यक्ष संजय सेठ ने निर्देश दिया कि हर तीन महीने में दिशा की बैठक सुनिश्चित करें ताकि विकास योजनाओं की कार्य-प्रगति की समीक्षा की जा सके। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक का एक्शन टेकन रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अलग-अलग मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास व क्रियान्वयन के साथ प्रगति की जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को दी जाए। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा कहा गया कि विकास कार्यों की सूचना सभी जनप्रतिनिधियों को हर हाल में देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, उनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करायें। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधीगण के द्वारा खरसावां तथा कुचाई में केसीसी के लाभ हेतु बैंक में दलालो की सक्रियता तथा बैंक कर्मियों के द्वारा ग्रामीणों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार ना करने की बात कही, जिसपर उपायुक्त ने यथाशीघ्र मामले की जाँच करने का निर्देश दिया।
समीक्षा क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शिलान्यास के बाद भी पूर्ण नहीं हुए योजनाओं के संबंधित ठेकेदारों को पहले शोकॉज करने तथा प्रगति नही पाए जाने पर ब्लैकलिस्टेड करने के साथ नियमसंगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुदूर गाँव के अंतिम पायदान पर खडे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। योजनाओं का विभिन्न माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर सभी योग्य लाभुकों को जोड़े। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग द्वारा विकास योजनाओं के संचालन की जा रही है, योजनाओं को निश्चित समयावधि में पूर्ण करें ताकि योजनाओं के उद्देश्य को पूर्ण किया जा सकें।
बैठक के दौरान जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने को लेकर डीएमएफटी मद से चांडिल एवं खरसावां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड एवं डायलिसिस सेंटर प्रारंभ करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण के द्वारा विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति सम्बन्धित शिकायत पर उपायुक्त के द्वारा सिविल सर्जन को रोस्टरवार चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

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