●विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश
सरायकेला : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ0 आशा लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों समेत सभी विभागों के योजनाओं में प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूणायत समेत समेत जिला स्तरीय अन्य विभागीय पदाधिकारी व बीडीओ, सीओ शामिल थे। इस दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य द्वारा क्रमवार सभी विभाग अंतर्गत संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में प्रगति की समीक्षा तथा योजनाओं में अनुसूचित जनजाति की भागीदारी से संबंधित चर्चा की गई। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुसूचित जनजातियों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने के साथ-साथ उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम जिला शिक्षा पदाधिकारी से जिले में शिक्षक की उपलब्धता, विद्यालय भवनो की स्थिति एवं बच्चो को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी लेकर अभियान चलाकर सभी ड्राप आउट बच्चो को शिक्षा से जोड़ने तथा आवासीय विद्यालयों में बच्चो को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात सिविल सर्जन से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिला अस्पताल और प्रखण्ड स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकों, जीएनएम, एएनएम आदि की प्रतिनियुक्ति की जानकारी ली गई। अस्पतालों में चिकित्सकों के विजिट का रोस्टर तैयार कर स्थानीय अख़बार तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रोस्टर का अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही, सभी टीकाकरण का प्रशिक्षण दिए जाने का भी निर्देश दिया गया। इसी क्रम में कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। आवासीय हॉस्टल में बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई तथा बच्चो को ड्रेस एवं किताब निश्चित समय पर उपलब्ध कराने हेतु यथोचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया। वहीं, सामाजिक सुरक्षा विभाग को सभी सुयोग्य लाभुको को पेंशन की योजना से आच्छादित करने की बात कही गई।
पशुपालन विभाग, वन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, समाज कल्याण, मनरेगा, आवास, उद्योग तथा जेएसएलपीएस विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण कर योजना के उद्देश्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी योजनाओं का स्थल निरिक्षण कर लाभुकों से वार्ता करें और योजनाओं की नियमित समीक्षा करें ताकि समस्या समाधान की ओर कार्य कर योजनाओं को ससमय पूर्ण किया जा सकें। उन्होने कहा कि विभिन्न माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करें। पुलिस विभाग की समीक्षा में जिला अंतर्गत कुल थानों, अनुसूचित जनजाति के थानों, महिला थाना, एफआईआर की स्थिति, पुलिस पिकेट आदि की समीक्षा की गई। थाना एवं वाहनों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। जिला में प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर इंटर्नल ग्रिवांस सेल के माध्यम से आमजनों की समस्याओं पर त्वरित एवं उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस कुमार रजत, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बारतियार, परियोजना निदेशक डीआरडीए, अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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