चांडिल के चावलीबासा में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन State level legal services empowerment camp organized in Chavalibasa, Chandil

सरायकेला : झालसा के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला एवं जिला प्रशासन सरायकेला की ओर से चांडिल प्रखंड स्थित चावलीबासा पंचायत में आदिम जनजाति एवं  कमजोर वर्ग के लिए संचालित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सह झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि  झालसा और नालसा के जरिए केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी लोगों को खासकर आदिम जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगोँ को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज के अन्य क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए लोगों को शिक्षित और जागृत होना बहुत आवश्यक है। खासकर देश की महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत और मिडिएशन के जरिए अधिकतर मामलों में सुलह कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए लोगों को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि झालसा और डालसा के जरिए राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमुर्ति संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। इस मौके पर अपने उद्घाटन भाषण में सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से सरायकेला और चांडिल अनुमंडल के लोगों को विशेष कर आदिम जनजाति के लोगों और कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के पश्चात अतिथियों ने सभी वहां लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही, चल रहे छउ नृत्य की सराहना की। मौके पर झालसा के सदस्य सचिव कुमारी, रंजना अस्थाना, प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट राजीव कुमार सिन्हा, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार टोप्पो, डिप्टी सेक्रेटरी झालसा, डालसा सचिव अनामिका किस्कू, सरायकेला एवम चांडिल बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिवक्तागण समेत न्यायिक पदाधिकारीगण व पुलिस तथा प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। शिविर में जिला प्रशासन, सिविल कोर्ट, जेल प्रशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण समाज, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग, बैंक समेत अन्य विभागों के लगभग 22 स्टाल लगे थे। कार्यक्रम के दौरान करीब 762 लोगों के बीच 01 करोड़ 63 लाख 5 हजार की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।