गम्हरिया : पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजना में आवश्यकता आधारित मद वार राशियों के आवंटन हेतु अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला इकाई की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा उपायुक्त को त्राहिमाम संदेश भेजकर अविलंब उपलब्ध कराने की मांग किया गया है। सौंपे गए अपने मांग पत्र के माध्यम से संगठन के जिलाध्यक्ष मानिक प्रसाद सिंह ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के छह माह बीतने को है, परंतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से योजना के संचालन हेतु सिर्फ 26 दिनों के कुकिंग कॉस्ट के समतुल्य राशि है जिसे माता समिति को आवंटित की गई है। मदवार राशियों के अभाव में भी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा माता समिति तथा विद्यालय प्रभारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भय दिखाकर योजना को संचालित किया जा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील माता समितियां तथा विद्यालय प्रभारी जुगाड़ू व्यवस्था से किसी तरह से योजना को संचालित कर रहे हैं। फलस्वरुप लगभग सभी विद्यालय 40 से 70 हजार रुपए की उधारी पर है। दिन- प्रतिदिन उधारी की राशि बढ़ने से माता समितियां तथा विद्यालय प्रभारी योजना के निर्बाध संचालन को लेकर चिंतित हैं तथा मजबूरन कभी भी बड़ी संख्या में विद्यालयों में योजना को बंद करने की घोषणा की जा सकती है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक दत्ता ने राष्ट्रीय महत्व की इस योजना के खस्ताहाल स्थिति तथा योजना के प्रति विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता पर गंभीर चिंता व्यक्त किया है तथा योजना के निर्बाध संचालन हेतु अविलंब आवश्यकता आधारित मदबार राशियों की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, जिलाध्यक्ष मानिक प्रसाद सिंह, महासचिव सुदामा मांझी, देवेंद्र साव, सोमेन दास आदि शामिल थे।
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