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आपदा प्रबंधन की बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखने का उपायुक्त ने दिया निर्देश DC gave instructions to keep vigil in the flood affected areas.

सरायकेला: उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने गुरुवार को गूगल मीट के माध्यम से जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की. इस दौरान पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी में बढ़ते जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही तैयारियों एवं राहत बचाव कार्य की जानकारी लेते हुए सभी वरीय पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान सुवर्णरेखा परियोजना और खरकई नहर डिवीजन के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जल स्तर खतरे के निशान से नीचे बह रहा है. आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगर निगम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दस वार्ड आते हैं जहां शेल्टर हाउस चयनित हैं. इस दौरान चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि चांडिल में प्रभावित क्षेत्रों के लिए शेल्टर हाउस का चयन किया गया है. साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए चार बोट की व्यवस्था भी की गई है. उपायुक्त ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को अनुमंडल स्तर पर तैराकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने नगर निकाय क्षेत्र के सिटी मैनेजर एवं अंचलाधिकारी को मछुआरों (मत्स्य पालक) के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए गोताखोर, नाव, मोटर बोट, सेफ्टी किट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा.
उपायुक्त ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए शेल्टर हाउस में अगर लोग रहने आते हैं तो उनके लिए भोजन-पानी, बच्चों के लिए दूध-बिस्किट, ब्रेड तथा मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित करें. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार धारा 144 लगाने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी घटते ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का निर्देश भी उन्होंने दिया. गूगल मीट में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हरविंदर सिंह, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला-चांडिल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी नगर निकाय क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी कार्यपालक अभियंता शामिल हुए.
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