उपायुक्त की अध्यक्षता मे राजस्व एवं भू -अर्जन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित Review meeting related to revenue and land acquisition organized under the chairmanship of Deputy Commissioner

सरायकेला : जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व एवं भू-अर्जन कार्यालय अंतर्गत संचालित योजनाओं से सम्बन्धित समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से अपर उपायुक्त सह अपर नगर आयुक्त नगर निगम आदित्यपुर सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला पारुल सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल गिरजा शंकर महतो, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।  इस मौके पर उपायुक्त द्वारा अंचल कार्यालय अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने दाखिल-ख़ारिज, सक्सेशन-म्यूटेशन, सीमांकन, परिशोधन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की वस्तु स्थिति, ई-गवर्ननेस कोर्ट से सम्बन्धित मामले, न्यायालय से सम्बन्धित लंबित वाद, नीलाम पत्र वाद, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, पीएम किसान ई-केवाईसी इत्यादि की क्रमवार समीक्षा कर लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के निदेश दिए। वहीं बिना किसी ठोस कारण के आवेदन अस्वीकृत ना करने तथा लोगो के सहुलियत के लिए अस्वीकृत आवेदन पर कारण इंगित करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात उपायुक्त ने कहा कि अंचल स्तर पर संचालित  योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतें जिला स्तर तक ना आए यह सुनिश्चित करें। कहा कि लोगो की समस्याओं का समाधान सम्बन्धित विभाग स्तर से हो, इस ओर पहल करें। उपायुक्त ने कहा किसी भी परिस्थिति में लोगों को बार बार कार्यालय आना या विभिन्न कार्यालयों का चक्कऱ ना लगाना पड़े इस ओर कार्य करें। बैठक के दौरान उपायुक्त नें 11वीं कृषि गणना 2021-22 के प्रथम चरण के संग्रहित आंकड़ों में पाई गई त्रुटियों का निराकरण एक सप्ताह में पूर्ण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। वहीं, जिस बेस्ट गम लैंड मैपिंग के लंबित कार्य में प्रगति लाने तथा अंचल स्तर पर संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा कर अमीन एवं कर्मचारियों का मासिक शेड्यूल तैयार जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने पीएम किसान कृषक प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग तथा जीआईएस मैपिंग के लंबित कार्य में तेजी लाने तथा पीएम किसान के लाभुको के सहूलियत हेतु अंचल स्तर पर एक विशेष टेबल लगाकर प्राप्त शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। वहीं, नीलाम पत्र वाद में सुधारात्मक प्रगति लाने तथा मानकी मुंडा, डाकूआ, एवं परम्परागत ग्राम प्रधान के लंबित सम्मान राशि भुगतान करने तथा विभाग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशो का अनुपालन कर अन्य कार्यों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।