गम्हरिया : गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ब्राह्मण डूंगरी गांव में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से लोक सुनवाई का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्य रूप से जिले के अपर आयुक्त सुबोध कुमार उपस्थित थे. इस दौरान माइनिंग के लिए निर्माणाधीन गंगा इंटरप्राइजेज नामक कंपनी के प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों से राय ली गई. इस दौरान बताया गया कि कंपनी द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक वहां कार्य कराया गया. इसके बाद कंपनी का निर्माण कार्य रोक दिया गया. बताया गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक के लिए उक्त कंपनी को भूमि लीज पर दी गई है जिसे पुन: शुरू करने के लिए प्रदूषण विभाग द्वारा क्लीयरेंस की आवश्यकता है. इसी को लेकर प्रदूषण विभाग की ओर से लोक सुनवाई आयोजित की गई थी.
इस दौरान ग्रामीणों द्वारा कंपनी निर्माण के लिए अपनी जमीन देने का विरोध किया गया. सरायकेला के अपर उपायुक्त सुबोध कुमार एवं गम्हरिया अंचल अधिकारी मनोज कुमार गम्हरिया पुलिस के साथ वहां मौजूद रहे. ग्रामीणों द्वारा अब अपनी भूमि नहीं देने की बात कही गई. इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन वही भूमि है. इसी भूमि को अत्यावश्यक कार्य आने पर वे बेचकर अपने आवश्यक कार्यों को करते हैं. कार्यक्रम के दौरान मौजूद कंपनी के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें वर्ष 2025 तक माइनिंग के लिए जमीन आवंटित गई थी. इस मामले में ग्रामीणों का पक्ष लेते हुए प्रदूषण विभाग के अधिकारी जीतेंद्र सिंह और एडीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए है बताया कि लोक सुनवाई का रिपोर्ट तैयार कर उसका प्रतिवेदन तैयार कर केंद्र को समर्पित किया जाएगा. इसपर निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना है.
