विभागीय लापरवाही के कारण सरकार ने अगस्त माह के राशन का कोटा किया शून्य, कार्डधारी राशन से हुए बंचित Due to departmental negligence, the government reduced the ration quota for the month of August to zero

गम्हरिया : जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रदेश सचिव फुलकांत झा ने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण पूरे प्रदेश में 49 प्रतिशत लाभुक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न से वंचित है. बताया कि विगत वर्ष 2022 के जुलाई एवं अगस्त से खाद्यान्न आवंटन में अनियमितता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. जन वितरण प्रणाली का अगस्त माह का कोटा झारखंड सरकार ने यह कहकर शून्य कर दिया है कि डीलरों के पास बचे अनाज कार्डधारियों को देने के लिए पर्याप्त हैं. जबकि डीलरों के पास स्टॉक शून्य रहने के कारण कार्डधारकों को अनाज देने से इंकार कर दिया है. झा ने बताया कि अब सरकार और जन वितरण प्रणाली के इस द्वंद में जिले के लाखों कार्डधारकों को अगस्त माह का राशन नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह क्लोजिंग बैलेंस के बाद बचे हुए खाद्यान्न के अनुपात को देखते हुए अनाज आवंटन करती है, फिर स्टॉक रहने का सवाल ही नहीं उठता है. हर महीने सरकार डीलरों के स्टॉक को शून्य कर देती है और हर माह कटौती कर ही अनाज का आवंटन करती है. झा ने कहा कि विभागीय स्तर से इस बड़े मामले को हल नहीं किए जाने के कारण राज्य में राशन आवंटन की घोर समस्या उत्पन्न हो गई है. कहा कि अगर यही स्थिति रही तो पूरे प्रदेश के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आंदोलन को विवश होंगे. उन्होंने आवंटन प्रक्रिया को सरल में पारदर्शी बनाने की अपील की है.